Cattle feeding | निराश्रित गोवंश को शरण देने के लिये गोवंश भरण पोषण एवं निर्माण मद
Dehradun: निराश्रित गोवंश को शरण देने के लिये निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले मान्यता प्राप्त गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं (Cattle feeding) को वार्षिक गो सदन वितरण एवं सम्मान की व्यवस्था के तहत प्रदेश के पशुपालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने पशुधन भवन सभागार में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित 39 गो सदनों हेतु गोवंश भरण पोषण (Cattle feeding) हेतु 10 करोड़ 48 लाख की धनराशि के चेक वितरित किये।
विभागीय स्तर पर निराश्रित गोवंश को शरण देने के लिये निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले मान्यता प्राप्त गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं को वार्षिक गो सदन वितरण एवं सम्मान की व्यवस्था के तहत यह धनराशि पशुपालन मंत्री द्वारा वितरित की गई। प्रदेश में शरणागत गोवंश की वार्षिक औसत संख्या 9559 है।
कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गोवध एवं गोतस्करी पर प्रभावी रोक तथा समस्त गोवंश का संरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। अलाभकर गोवंश निराश्रित, अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार तथा गोतस्करों से जब्त किये गये गोवंश का संरक्षण गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किये जाने की परम्परा को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से इन संस्थाओं को गोवंश भरण पोषण एवं निर्माण मद में आशिक राजकीय अनुदान निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रस्ट एक्ट अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत गैर सरकारी गोकल्याण संस्थाओं द्वारा अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने वाले इन गोसदनों को राजकीय मान्यता तथा अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
उन्होंने गैर सरकारी गोकल्याण संस्थाओं द्वारा संचालित सभी गोसदनों से अपेक्षा की कि वे आंशिक राजकीय सहायता के अतिरिक्त जनसहयोग, गोबर, गोमूत्र एवं अन्य पंचगव्य उत्पादों के माध्यम से भी यथासंभव अधिकाधिक आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रयास करें।
कैबिनेट मंत्री श्री बहुगुणा ने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा भी नगर निकायों के माध्यम से कांजी हाउस गोशाला शरणालयों की स्थापना हेतु कार्ययोजना प्रारम्भ की गई है तथा पंचायतीराज विभाग द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में 25-25 ग्रामों के समूह के माध्यम से कांजी हाउस गौशाला शरणालयों की स्थापना प्रस्तावित है।
LIC Whatsapp | How to use LIC Whatsapp Services | LIC व्हाट्सएप सेवाओं का उपयोग कैसे करें
Cattle maintenance and construction items to give shelter to destitute cows
State’s Animal Husbandry Minister Mr. Saurabh Bahuguna distributed checks amounting to Rs 10 crore 48 lakh for the maintenance of cattle for 39 cow shelters run by non-governmental organizations in the Pashudhan Bhavan Auditorium.
This amount was distributed by the Animal Husbandry Minister under the arrangement of annual Gau Sadan distribution and honor to the recognized non-governmental animal welfare organizations that fulfill the prescribed qualification for giving shelter to the destitute cattle at the departmental level. The annual average number of stray cattle in the state is 9559.
Cabinet Minister Mr. Saurabh Bahuguna said that the Uttarakhand Cow Protection Act has been passed by the Uttarakhand government to effectively stop cow slaughter and cow-smuggling and to ensure protection of all cattle. In order to promote the tradition of protection of unprofitable, destitute, unproductive, old, sick and cattle seized from cattle smugglers through non-governmental organizations, partial government grants were issued to these institutions for the maintenance and construction of cattle. It has been decided to leave.
He said that in the state, the work of providing shelter to the cow progeny is being done by non-governmental organizations registered under the Trust Act or the Societies Registration Act. According to the provisions of the Uttarakhand Cow Protection Act, a provision has been made to give state recognition and grant to these Gosadnas who fulfill the prescribed qualifications.
He expected all the Gosadans run by non-governmental Gokalyan institutions to make efforts for economic self-reliance as much as possible through public cooperation, cow dung, cow urine and other Panchgavya products in addition to partial government assistance. Cabinet Minister Mr. Bahuguna said that the Urban Development Department has also started an action plan for the establishment of Kanji House Gaushala shelters through the municipal bodies and the Panchayati Raj Department has also started Kanji House Gaushala shelters through a group of 25-25 villages in rural areas. It is proposed to set up.