कब तक करीबों के बच्चों की रोटी (Children’s Bread) छीनते रहेंगे उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा नियमित व्यवस्थापक कर्मचारी व अधिकारीगण
Paper Leak – उत्तराखण्ड सरकार के व्यवस्थापकों ने ही उत्तराखण्ड सरकार के सुशासन की पोल खोलकर रख दी है।
देहरादून। Paper Leak करीबों के बच्चों की रोटी (Children’s Bread) – उत्तराखण्ड सरकार के व्यवस्थापकों ने ही उत्तराखण्ड सरकार के सुशासन की पोल खोलकर रख दी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खुद की प्रेस में पहला पेपर छपवाया, वो ही लीक हो गया। जिससे सरकार द्वारा आयोग में नियुक्त पूरी बेल्ट ने उत्तराखण्ड सरकार का नंगा नाज सबके सामने खोल कर रख दिया है।
करीबों के बच्चों की रोटी (Children’s Bread) – गरीबों के बच्चे बड़े मेहनत से पढ़ते है और सरकार द्वारा नियुक्त आयोग में नियुक्त अपने लोगों को अपने चाहने वालों को फायदा दिलाने के लिए सरकार को ठेंगे पर रखकर गरीब बाच्चों की मेहनत पर पानी फेर लेते है जिसका रिजल्ट यह है कि जो मेहनती व काम का व्यक्ति होता है वह सड़क घूमता हुआ नजर आता है जो सरकार द्वारा बेकार आदमी होता है वह राज्य व देश की व्यवस्था में बैठे होते है। जिसके कारण आज उत्तराखण्ड भाई भतीजे की राजनीति मुहं से गुपत्गू में करती दिख रही है।
मीडिया कबर के अनुसार पेपर छापने वाली कंपनियों के चयन में भी आयोग की लापरवाही बताया जा रहा है जिसका वही एसटीएफ की पूछताछ जारी है। नियमानुसार हर साल कंपनियों का नवीनीकरण होना चाहिए, लेकिन पेपर लीक पेपर लीक (Paper Leak) से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कंपनियों के चयन में भी लापरवाही बरती। पूर्व सचिव संतोष बडोनी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कंपनी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई या विवाद की कभी कोई जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई।
पेपर लीक (Paper Leak) से घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कंपनियों के चयन में भी लापरवाही बरती है। आयोग के एक्ट के हिसाब से तो हर साल कंपनियों का चयन या नवीनीकरण होना चाहिए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरएमएस कंपनी का कई साल से नवीनीकरण ही नहीं हुआ था।
एहतियात के तौर पर यह भी प्रावधान है कि जिस कंपनी को पैनल पर लिया जाता है, उससे इस बात का शपथ पत्र लिया जाता है कि किसी अन्य राज्य या भर्ती में उनके खिलाफ कोई विवाद नहीं है। न ही वह किसी अन्य राज्य में ब्लैक लिस्ट हुए हैं।
आयोग ने आरएमएस कंपनी के मालिकों से इस बाबत कोई शपथ पत्र भी नहीं लिया हुआ था। यह भी जानकारी मिली है कि यह कंपनी पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत, सचिव कन्याल के कार्यकाल से ही आयोग में सेवाएं दे रही थी। इसके बाद के कई सालों में केवल एक बार इसके नवीनीकरण की औपचारिकता भी पूरी की गई है।
सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने आरएमएस कंपनी के मालिकों से इस बाबत कोई शपथ पत्र भी नहीं लिया हुआ था। यह भी जानकारी मिली है कि यह कंपनी पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत, सचिव कन्याल के कार्यकाल से ही आयोग में सेवाएं दे रही थी। इसके बाद के कई सालों में केवल एक बार इसके नवीनीकरण की औपचारिकता भी पूरी की गई है।
पूर्व सचिव संतोष बडोनी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कंपनी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई या विवाद की कभी कोई जानकारी उनके संज्ञान में नहीं आई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कंपनी से कोई शपथ पत्र नहीं लिया गया था। कंपनी पूर्व अध्यक्ष, सचिव के कार्यकाल से आयोग से जुड़ी हुई थी। गौरतलब है कि शनिवार को एसटीएफ ने पेपर लीक प्रकरण में पेपर छापने वाली आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस के निदेशक राजेश चौहान को गिरफ्तार किया था। मामले में अभी एसटीएफ की पूछताछ जारी है।
ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए भारत से अनेक लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, पिछले कुछ सालों में यह संख्या तेजी से बढ़ी है
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बैरी ओ’ फैरेल ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है। यह जैव विविधता सम्पन्न प्रदेश है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एडवेंचर स्पोर्ट्स एवं पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस एवं टेक्नोलॉजी, फार्मा, ग्रीन एवं रिन्यूअल एनर्जी के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं।
ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त से राज्य में कमांड एण्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास तेजी से हो, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्त से राज्य में कमांड एण्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करने में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं। राज्य का औद्योगिक विकास तेजी से हो, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री एवं ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बैरी ओ’ फैरेल के मध्य इस अवसर पर क्वांटम तकनीक, शिक्षा के उन्नयन, कौशल विकास एवं आधुनिक तकनीक से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।
ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए भारत से अनेक लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, पिछले कुछ सालों में यह संख्या तेजी से बढ़ी है। उन्होंने उत्तराखण्ड के साथ ऑस्ट्रेलिया के सहयोग को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। आपसी सहयोग की विभिन्न संभावनाओं पर काम किया जाएगा।
हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में नई बुलंदियां हासिल करें।
राज्य सरकार खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य में योजनाबद्ध तरीके से खेल सुविधाओं को विकसित कर खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण देने के प्रयास निरंतर जारी है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई गई है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की प्रदेश के खिलाड़ियों एवं युवाओं को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जारी अपने संदेश में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, खेल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आशा-उमंग व शक्ति का संचार करता है और जीने की कला सिखाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य में योजनाबद्ध तरीके से खेल सुविधाओं को विकसित कर खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण देने के प्रयास निरंतर जारी है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई गई है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा अनुसार एवं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर खेल नीति में और सुधार किये जायेंगे। नई खेल नीति में कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में नई बुलंदियां हासिल करें।