GST | जीएसटी में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी को वापस लेने और इंडस्ट्री के लिए नियमों को लचीला बनाने की मांग
- ईंट-भट्ठा मालिकों ने कहा, सरकार की बेरुखी से करीब 3 करोड़ मजदूर बेरोजगार होंगे
देहरादून/दिल्ली। अखिल भारतीय ईंट और टाइल निर्माता महासंघ के आह्वान पर ईंट भट्ठा मालिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में गुरुवार से दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली के प्रेस क्लब में बुधवार को आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांगों की अनदेखी के लिए सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए ईंट-भट्ठा मालिकों ने समस्याओं का समाधान होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की घोषणा की। GST
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईंट-भट्ठा मालिकों ने बताया कि जीएसटी (GST) घटाने, जिक जैग संबंधी नियमों को लचीला बनाने और प्रदूषण नियमों को सरल बनाने समेत इंडस्ट्री की कई समस्याओं के समाधान की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार से धरना-प्रदर्शन शुरू करने को मजबूर हो रहे हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बताया कि जीएसटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी और जिग-जैग के अव्यवहारिक नियमों के कारण मौजूद माहौल में ईंट भट्टों का संचालन करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए अव्यवहारिक और अनुचित दरों में बढ़ोतरी को सरकार को वापस लेना चाहिए।
ईंट भट्ठा मालिकों के प्रति सरकार की उदासीनता बढ़ती जा रही है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो भारत में लगभग 3 करोड़ श्रमिक बेरोजगार होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल निर्माता महासंघ के संरक्षक अनंत नाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “ईंट भट्ठा मालिकों के प्रति सरकार की उदासीनता बढ़ती जा रही है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो भारत में लगभग 3 करोड़ श्रमिक बेरोजगार होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री ओमवीर सिंह भाटी ने अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, “ईंटों की बिक्री में जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को पुनः लागू किया जाए। बिना क्लेम के एक प्रतिशत से बढ़ाकर छह प्रतिशत व क्लेम लेने वालो को 05 प्रतिशत से 12 प्रतिशत लागू किया गया है। ईंट निर्माताओं पर दो प्रकार के अव्यवहारिक और अनुचित कर दर की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। पहले की तरह कंपोजीशन स्कीम लागू की जाए।
अपणी सरकार के अन्तर्गत ऑनलाईन की गयी सभी 427 सेवाओं की जानकारी
अपणी सरकार के अन्तर्गत ऑनलाईन की गयी सभी 427 सेवाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुंचे इसके लिए प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जाए, साथ ही, ई-ऑफिस का प्रयोग भी अधिक से अधिक किया जाए, ताकि पेपरलेस ऑफिस की ओर उन्मुख हों। यह निर्देश मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु गुरूवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी की बैठक के दौरान दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित कर कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपणी सरकार ऐप को यूजर फ्रेंडली और स्मार्टफोन फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि सभी इसका प्रयोग आसानी से कर सकें। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से आमजन घर बैठे क्या-क्या कार्य करवा सकते हैं, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, ताकि लोग इसका प्रयोग कर सकें।
मुख्य सचिव ने स्वान के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में 1246 टॉवर लगाए जाने पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को टावर के लिए भूमि चिन्हीकरण के कार्य में तेजी लायी जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आईटीडीए और बीएसएनएल को नेटवर्क की 100 प्रतिशत कवरेज के लिए मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष फोकस किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने ITDA CALC द्वारा कराए जा रहे कोर्स के साथ इसका सर्टिफिकेट दिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रॉन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर को बढ़ावा देते हुए ड्रॉन रिपेयर प्रोग्राम भी चलाए जाएं। उन्होंने डिजीलॉकर में अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। कहा कि सर्टिफिकेट डिजीलॉकर में उपलब्ध कराए जाएं।
Congratulated Uttarakhand † On the occasion of State Foundation Day 2022
Demand to roll back the exorbitant increase in GST and make rules flexible for the industry
Brick-kiln owners said, about 3 crore laborers will be unemployed due to the indifference of the government
On the call of the All India Brick and Tile Manufacturers Federation, the brick kiln owners have announced to start a sit-in protest at Delhi’s Ramlila Maidan from Thursday in support of their demands.
In a press conference held at Delhi’s Press Club on Wednesday, expressing displeasure with the government for ignoring their demands, the brick-kiln owners announced to continue the indefinite strike till the problems are resolved. In the press conference, the brick-kiln owners told that they will hold a rally at Delhi’s Ramlila Maidan from Thursday to draw the attention of the government towards solving many problems of the industry, including reducing GST, relaxing the rules related to jic jag and simplifying the pollution rules.
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Being forced to start picketing. People associated with the industry said that it has become very difficult to operate brick kilns in the present environment due to huge increase in GST and impractical rules of zig-zag. That’s why the government should withdraw the increase in impractical and unfair rates.
Patron of All India Brick and Tile Manufacturers Federation, Anant Nath Singh said in the press conference, “The government’s indifference towards the brick kiln owners is increasing. If this attitude of the government continues, then about 3 crore workers will be unemployed in India, for which the entire responsibility will be of the government.
National General Secretary of the Federation Omvir Singh Bhati handed over the memorandum regarding their demands. He said, “GST composition scheme should be reintroduced in the sale of bricks. It has been increased from 1 percent to 6 percent without claim and 05 percent to 12 percent for claim takers. The proposal to increase two types of impractical and unfair tax rate on brick manufacturers should be withdrawn. The composition scheme should be implemented as before.
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