Lakshman Jhoola | लक्ष्मण झूला प्राकृतिक सुंदरता (मौज) ऋषिकेश की पहचान (Laxman Jhula Pool)
Laxman Jhula Rishikesh | लक्ष्मण झूला प्राकृतिक सुंदरता की मौज ऋषिकेश की पहचान
ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर
ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ITDA द्वारा 29 दिसंबर 2022 को पहली अंतर जिला ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया .ड्रोन प्रतियोगिता में यूकेस्वान, ई-डिस्ट्रिक्ट, पुलिस टेलीकॉम, आईटीडीए कैल्क आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित उत्तराखंड के 13 जिलों के प्रतिभागी शामिल थे।
दो दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन श्री अमित कुमार सिन्हा, आईपीएस, निदेशक आईटीडीए ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए आईटीडीए के निदेशक ने प्रतिभागियों को पूरे उत्साह के साथ भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उत्तराखंड को ड्रोन राज्य के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में 13 ड्रोन स्कूल खोलने के अपने विचार साझा किए। Lakshman Jhoola
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प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ड्रोन प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। प्रतिभागियों ने ITDA के अधिकारियों के साथ ड्रोन क्षेत्र में अपने अनुभव पर भी चर्चा की और अपने विचार साझा किए कि कैसे ड्रोन तकनीक उनके संबंधित क्षेत्र के संचालन में गेम चेंजर हो सकती है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज (मण्डुआ) के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दिये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।
केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज (मण्डुआ) के 0.096 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की अनुमति मिलने से राज्य में मिलेट (मोटा अनाज) उत्पादन करने वाले किसानों को बडा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज (मण्डुआ) के 0.096 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की अनुमति मिलने से राज्य में मिलेट (मोटा अनाज) उत्पादन करने वाले किसानों को बडा लाभ मिलेगा। मण्डुवा, पौष्टिकता से भरपूर होता है। Lakshman Jhoola
किसानों से खरीद कर मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बच्चों और लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे राज्य के किसानों की आय में बढोतरी तो होगी ही साथ ही स्कूलो के बच्चों और ज़रूरतमंदों को पोष्टिक आहार भी मिलेगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इसी महीने भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को फसल वर्ष 2022-23 के मोटे अनाज के प्रोक्योरमेंट के लिए प्लान प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने उत्तराखण्ड के प्रोक्योरमेंट प्लान को स्वीकार करते हुए मोटे अनाज के 0.096 लाख मीट्रिक टन के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दी है।
यह प्रोक्योरमेंट भली भांति हो, इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, मंडी परिषद, सहकारी समितियों, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिये गये हैं। इसमें जिलाधिकारियों की विशेष भूमिका रहेगी। मण्डुवा के प्रोक्योरमेंट की यह अनुमति फसल वर्ष 2022-23 के लिए दी गई है। मण्डुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3574 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित है।
यह राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों की आमदनी बढ़ाने हेतु अभिनव प्रयास सिद्ध होगा। प्रथम चरण में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पायलेट योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी के कृषकों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मण्डुवा खरीद योजना लागू की जायेगी। क्रय किये गये मण्डुवा को प्रथम चरण में राज्य के मैदानी जनपद ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून तथा नैनीताल जनपद के मैदानी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किया जायेगा।
इस योजना से उक्त जनपदों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लगभग 8 लाख परिवार लाभान्वित होगें जिनको प्रतिमाह / प्रतिकार्ड 01 कि०ग्रा० मण्डुवा निःशुल्क वितरित किया जायेगा। राज्य के पर्वतीय जनपदों में मण्डुवा का क्रय सहकारिता विभाग द्वारा जनपद अल्मोड़ा में संचालित 20 क्रय केन्द्रों एवं जनपद पौड़ी में 11 क्रय केन्द्रों पर क्रय कर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इसका वितरण पात्र लाभार्थियों को सुनिश्चित किया जायेगा। Lakshman Jhoola
प्रथम चरण में 9600 मी०टन मण्डुवा क्रय किये जाने की कार्ययोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार पर लगभग 45.00 करोड़ व्ययभार आयेगा।
Laxman Jhula | लक्ष्मण झूला प्राकृतिक सुंदरता की मौज ऋषिकेश की पहचान