Masjid Madrassa | देहरादून के EWS फ्लैट मैं संचालित अवैध मस्जिद मदरसा को अविधिक रूप से संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों…
अवैध मस्जिद मदरसा (Illegal Masjid Madrassa)
जसपुर | देवभूमि रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा एम.डी.डी.ए. देहरादून के ईडब्ल्यूएस फ्लैट मैं संचालित अवैध मस्जिद मदरसा (Illegal Masjid Madrassa) को अविधिक रूप से संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए बंशीधर तिवारी एवं सचिव मोहन सिंह बर्निया पर राज्य सरकार द्वारा निलंबित की कार्यवाही न किए जाने एवं राज्य के आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव डालते हुए.
अवैध मस्जिद मदरसा (Illegal Masjid Madrassa)
भ्रष्टाचार कर हिंदुओं का पलायन करवाने वाले उपरोक्त अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किए जाने हिंदुओं का उक्त पलायन एवं राज्य को गंभीर आंतरिक सुरक्षा के खतरे को राज्य सरकार आंख मूंदकर समर्थन कर रही है जो की अत्यंत गंभीर में चिंताजनक है.
उसी कड़ी में जसपुर देवभूमि रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश जताया गया। इस मौके पर आशीष चौबे जी, गुरनाम सिंह जी, मुकेश चौहान, चमन कुमार, आसिश चौहन, वैभव जी, विवेक कुमार,दीपक शर्मा, नरेन्द्र जी, चन्द्रपाल जी, रूपेश जी, महावीर सिंह, विनस सिंह, शिवा मिश्रा जी, गोविन्द राम, सतीश कुमार, गौरव, गोलू, राजन अरोड़ा, राजीव कुमार, उमेश जी, मदन सिंह, सोहित जोशी, ब्रजेश शर्मा, सुन्दर सिंह,दीपक गहलौत,प्रमोद सिंह, लक्की जोशी, अतुल जी उपस्थित रहे।
एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी (ACS Smt. Radha Raturi) ने तिब्बती पुनर्वास नीति के संबंध में बैठक ली
राज्य सरकार के सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर तिब्बती पुनर्वास नीति पर अपनी आख्या अथवा अनापत्ति प्रेषित करने के निर्देश ACS Smt. Radha Raturi
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में तिब्बती पुनर्वास नीति के संबंध में बैठक के दौरान राज्य सरकार के सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर तिब्बती पुनर्वास नीति पर अपनी आख्या अथवा अनापत्ति प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी (ACS Smt. Radha Raturi) ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य में निवास कर रहे तिब्बती नागरिकों को मिल सके इसके लिए तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित किया जाना आवश्यक है। Illegal Masjid Madrassa
बैठक के दौरान उत्तराखण्ड में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने शासन को जन्म प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कतें, भूमि स्वामित्व विवाद, आवास, सड़क, पेयजल का ना मिलना जैसी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्य में तिब्बती संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन से सहायता की अपेक्षा की है।
बैठक में विशेष सचिव गृह विभाग सुश्री रिद्धिम अग्रवाल, सुश्री निवेदिता कुकरेती, निदेशक संस्कृति सुश्री बीना भट्ट, सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून श्री प्रत्यूष सिंह, अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सेन्ट्रल तिब्बतन वेलफेयर ऐसोसिएशन के पदाधिकारी एवं देहरादून में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पिथौरागढ़ भ्रमण
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगामी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पिथौरागढ़ भ्रमण के दृष्टिगत प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने नैनी सैनी एयरपोर्ट पर वायुयान लैंडिंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जनसभा स्थल पिथौरागढ़ स्थित एसएस वल्दिया स्पोटर्स स्टेडियम में मंच व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट,साउंड व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, टेण्ट, पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं त्रुटि रहित और समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह उत्तराखण्ड दौरा देवभूमि के विकास को और गति देने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने का कार्य करेगा।
इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, सांसद श्री अजय टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल, जिलाधिकारी रीना जोशी , मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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