– प्रो ललित तिवारी
इग्नू कोऑर्डिनेटर डीएसबी कैंपस
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्ववविद्यालय (इग्नू) (IGNOU) ने सभी कार्यक्रमों हेतु जनवरी 2023 सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छु्क आवेदक प्रवेश (New admission) हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल https://ignouadmission.samarth.edu.in/ के माध्यम से दिनाँक 31 जनवरी, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। New Admission
इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि जनवरी 2023 सत्र के लिए पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। पुन: पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल https://onlinerr.ignou.ac.in/ के माध्यम से दिनाँक 31 दिसंबर, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी अपने पाठ्यक्रम के द्वितीय/तृतीय वर्ष अथवा सेमेस्टर में पंजीकरण करते हैं।
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जनवरी 2023 सत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए बीए, बीकॉम एवं बीएससी कार्यक्रमों में नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों के साथ-साथ अपना जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इन आवेदकों को 300 रूपये पंजीकरण शुल्क एवं 200 रूपये डेवलपमेंट शुल्क का भुगतान करना होगा। (New admission)
विदित हो की इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इग्नू द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम, डिप्लोमा कार्यक्रम एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम रोजगारपरक हैं।
यू.जी.सी के नये दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी शिक्षार्थी संस्थागत डिग्री कार्यक्रम के साथ इग्नू द्वारा संचालित अन्य डिग्री कार्यक्रम में भी प्रवेश ले सकता है। वर्तमान में इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र , देहरादून के अंतर्गत उत्तराखण्डर के विभिन्न जनपदों में कुल 16 अध्ययन केन्द्र संचालित हैं जहाँ 150 से अधिक कार्यक्रमों में ऑनलाइन माध्यम द्वारा प्रवेश लिया जा सकता है। प्रवेश हेतु शिक्षार्थी इग्नू की वेबसाइट (www.ignou.ac.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध विवरणिका डाउनलोड कर विभिन्न कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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UGC Rules कैबिनेट बैठक में प्राध्यापको का 50 हजार वेतन देने का प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री & उच्च शिक्षा मंत्री इस घोषणा अमल नहीं – कूटा ज्ञापन
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, शिक्षक संघ, नैनीताल (कूटा) ने पुनः राज्यपाल उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी , केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार श्री अजय भट्ट तथा उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉ0 धन सिंह रावत को संविदा प्राध्यापको की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन भेजा है। New Admission
UGC नियमानुसार 50 हजार वेतन करने का प्रस्ताव आया तथा इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया उसके बाद 20 दिसंबर 22 को पुनः कैबिनेट बैठक में उक्त प्रस्ताव आया तथा बगैर चर्चा के वापस हो गया।
कूटा ने कहा कि वर्ष 2021 में अंतिम कैबिनेट बैठक में इन प्राध्यापको का वेतन UGC नियमानुसार 50 हजार वेतन करने का प्रस्ताव आया तथा इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया उसके बाद 20 दिसंबर 22 को पुनः कैबिनेट बैठक में उक्त प्रस्ताव आया तथा बगैर चर्चा के वापस हो गया।
कूटा ने स्पष्ट किया है की दिल्ली विश्वविद्यालय में संविदा प्राध्यापक को UGC नियमानुसार 50 हजार वेतन दिया जा रहा है तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 57700 रुपया निर्धारित है।
कूटा ने ज्ञापन में 50 हजार वेतन करने सहित इनको तदर्थ नियुक्ति देने का नियम बनाने की मांग की है एक वर्ष के बाद भी इस घोषणा अमल नहीं किया गया है । New admission
इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्ति भी दी जा रही है। कूटा ने ज्ञापन में 50 हजार वेतन करने सहित इनको तदर्थ नियुक्ति देने का नियम बनाने की मांग की है एक वर्ष के बाद भी इस घोषणा अमल नहीं किया गया है । New Admission
कूटा ने कहा कि इससे तुरंत लागू किया जाए उत्तराखंड उच्च शिक्षा में 15 वर्षो से संविदा में कार्यरत है कूटा की तरफ से प्रो. ललित तिवारी अध्यक्ष, डॉ. नीलू लोधियाल उपाध्यक्ष, डॉ. विजय कुमार महासचिव , डॉ. संतोष कुमार उपसचिव , डॉ. दीपिका गोस्वा मौजूद थे।