PM Shri Narendra Modi | राज्यपाल गुरमीत सिंह ने PM मोदी की प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा

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PM Shri Narendra Modi | राज्यपाल गुरमीत सिंह ने PM मोदी की प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा

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PM Shri Narendra Modi | राज्यपाल गुरमीत सिंह ने PM मोदी की प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा

Dehradun : राज्यपाल गुरमीत सिंह ने PM Shri Narendra Modi की प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा की।

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Selection result of waiting list as per service rules by Uttarakhand Public Service Commission | उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची का चयन परिणाम

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Uttarakhand Public Service Commission | उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची का चयन परिणाम

आयोग द्वारा सम्पादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं विभिन्न मंचों के माध्यम से अभ्यर्थियों की पृच्छाओं के क्रम में सभी शंकाओं का समाधान करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया जाता है-

प्रतीक्षा सूची से सम्बन्धित पृच्छाओं का निराकरण-

आयोग द्वारा ऐसी समस्त परीक्षाओं, जिनमें सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची / 25 प्रतिशत अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किये जाने की व्यवस्था होती है, के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजी जाती है। जैसे, प्रवक्ता, वन क्षेत्राधिकारी, सहा. वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों हेतु प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है।

किन्तु संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा नियमावली में प्रतीक्षा सूची / 25 अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जाता है।

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विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के मध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में- आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लिखित रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में आयोग को ससमय अनुरोध किया जाता है, तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अर्हकारी अंक को रखे जाने के सम्बन्ध में- विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वांछित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु मा० आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की अनिर्वायता प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षाओं से हटा दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अर्हकारी अंक रखे जाने के प्रकरण को पुनः मा० आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक / कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन घोषित किये जाने से पूर्व आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित करने के सम्बन्ध में- आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, उनके प्राप्तांक / कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिये जाते हैं।

परन्तु जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ जोडकर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, जैसे लोअर पी.सी.एस. अपर पी.सी.एस आदि में मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है।

ऐसे समस्त परीक्षाओं में गोपनीयता एवं शुचिता सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक / कट ऑफ मार्क्स अगले चरण की परीक्षा यानि साक्षात्कार से पूर्व जारी नहीं किये जाते हैं। उक्त व्यवस्था उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में ही नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य सभी आयोगों में भी प्रचलित है। PM Shri Narendra Modi

गलत प्रश्न / उत्तर के लिए बोनस अंक दिये जाने के सम्बन्ध में- यह उल्लेखनीय है कि सभी परीक्षाओं को प्रश्न- पत्रों का निर्माण आयोग द्वारा आमन्त्रित विषय विशेषज्ञों के द्वारा ही गोपनीय ढंग से किया जाता है।

किन्तु विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित कतिपय प्रश्नों के विकल्प / प्रकृति में कोई त्रुटि होने या प्रश्नों के उत्तर गलत होने के कारण कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तब आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे गलत प्रश्न / उत्तर के लिए कोई हानि न हो, सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किये जाते हैं अथवा ऐसे गलत प्रश्न को हटाते हुए प्रशनांश का अधिमान बढाकर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाता है।

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साथ ही ऐसे विषय विशेषज्ञों को आयोग के पैनल से हटा दिया जाता है, जिसके अन्तर्गत आयोग द्वारा अब तक लगभग 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया जा चुका है तथा अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा विशेषज्ञों हेतु ई-पोर्टल लॉच किया गया है, जिसके द्वारा अब तक देश भर से लगभग 266 नये विषय-विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया गया है। आयोग द्वारा भविष्य में भी अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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नवीन परीक्षा कैलेण्डर जारी- आयोग की वेबसाइट पर नया परीक्षा कलेण्डर हाल ही में जारी किया जा चुका है तथा सभी परीक्षाओं के सकुशल संचालन हेतु कड़ी निगरानी में आयोग द्वारा कार्यवाही सम्पन्न कराई जा रही है। अतः अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि समस्त परीक्षाएँ निर्धारित समयानुसार ही सम्पादित की जाएंगी।

इसलिए वह किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं / अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पूरे मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। सूच्य है कि आगामी तीन महीनों (फरवरी से अप्रैल-2023) में 09 परीक्षाएं यथा सहायक कुल सचिव, पटवारी / लेखपाल परीक्षा, पी०सी०एस० मुख्य परीक्षा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा, वन आरक्षी परीक्षा, आर०आई०टेक्निकल प्रा० परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा, उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रा० परीक्षा आदि आयोजित की जाएगी जिनका विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। PM Shri Narendra Modi


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