Rural Science Congress | उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) के सातवें स्थापना दिवस समारोह
Dehradun: राज्यपाल लेफ़्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) के सातवें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर रीजनल साइंस सेंटर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
इस दौरान राज्यपाल ने साइंस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब का उद्घाटन किया व फ़रवरी दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली “ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस” का अनावरण किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में यूकॉस्ट के वार्षिक कैलेंडर एवं वार्षिक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने रीजनल साइंस सेंटर का भ्रमण कर विस्तृत जानकारी ली।
राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि यह युग आधुनिक तकनीक के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आज नई-नई तकनीकों के जरिए देश-दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को बेहद सुगम और समृद्ध बना दिया है।
राज्यपाल ने कहा कि देश को विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रास्ता चुनना होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देश नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन सब में भारत इस दिशा में और भी तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को क़ायम रखने के लिए हमारे देश की सेना भी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर देख रहे हैं।
राज्यपाल ने यूकॉस्ट के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि हम सबके लिए खुशी की बात है कि प्रदेश में पहली एआई बेस्ट साइंस लर्निंग लैब की स्थापना हुई है, उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को आधुनिक तकनीकी, सोच-विचार और धारणा के साथ आगे बढ़ना होगा।
राज्यपाल ने अगले सप्ताह आयोजित होने वाले ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस हेतु यूकॉस्ट को शुभकामना देते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इस विज्ञान कांग्रेस में प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए बाल वैज्ञानिक, शोधार्थी के बीच मंथन का जो अमृत निकलेगा वह उत्तराखंड को विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा।
इस दौरान महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत ने राज्यपाल को परिषद के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, इंटेंल की सीनियर डायरेक्टर श्वेता खन्ना समेत विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक, शोधार्थी और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
अमृत काल का, भारत के स्वर्णिम काल का बजट
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की भूमिका ग्लोबल लीडर की बन गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट मजबूत भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह अमृत काल का, भारत के स्वर्णिम काल का बजट है।
आज जब अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, ऐसे समय में पूरे विश्व की भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। इसी दिशा में ये बजट है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किये गये विभिन्न प्रावधानों और योजनाओं से उत्तराखण्ड को विशेष रूप से लाभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम कैम्प कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2023-24 पर बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में ’गरीबों और मध्य वर्ग’ का विशेष ध्यान रखा गया है। अब साल में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नये आयकर स्लेब से मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग को बहुत लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में बढ़ोतरी से सबको मजबूत छत का स्वप्न पूरा होगा।
महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। किसानों के लिए यह बजट सौगात लेकर आया है। किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। ’मत्स्य संपदा’ की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। एयरपोर्ट्स, हेलिपोर्ट्स, वॉटर एयरोड्रॉम्स’ और एडवांस्ड लैंडिंग जोन्स का कायाकल्प किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार सृजन किया जाएगा। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। शहरों में सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। नाले व सीवर के मैनहोल की सफाई अब मशीनों के द्वारा की जाएगी, जिसके चलते अब सफाईकर्मी को मेनहोल में नहीं उतरना होगा। Rural Science Congress
आदिवासी क्षेत्रों में ‘एकलव्य विद्यालयों’ में 38000 शिक्षकों और सहायक स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। गरीबों को पांच किलो फ्री राशन को एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में किये गये विभिन्न प्राविधानों से उत्तराखण्ड को विशेष लाभ मिलने जा रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश बढ़ गया है। गत वर्ष के सापेक्ष यह लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि है। गत वर्ष केंद्रीय करों में राज्य का अंश लगभग 9130 करोड़ था जो अब लगभग 11428 करोड़ हो जायेगा। राज्यों को 50 वर्ष के लिये दिये जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को एक वर्ष के लिये पुनः विस्तारित किया गया है। प्रदेश के लिये यह महत्वपूर्ण अवसर है।
प्रदेश के लिये कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में ऋण की बढ़ोत्तरियों से मोटा अनाज और स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया जायेगा। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री के लिये प्रदेश ने यूनिटी माल स्थापित किया जा सकेगा। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में मिलेट में मडुआ का नाम विशेष रूप से लिया। हमारी सरकार मडुआ के उत्पादन को बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ रामदाना का भी उत्पादन किया जाता है। अन्न श्री योजना से इन अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों को फ़ायदा होगा।
बजट में 50 नये पर्यटन स्थल विकसित करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ समस्त मूलभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। इससे हमारे प्रदेश में भी नये पर्यटन स्थल विकसित होंगे। स्वदेश दर्शन योजना से देश के प्रथम गाँवों को पर्यटन विकास से जोड़ा जायेगा। उत्तराखण्ड को चार नये नर्सिंग कालेज मिलेंगे। बजट में नई लैब, फ़ार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ेगा।
नर्सिंग में दक्ष युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक से बजट मिलेगा। इससे उत्तराखण्ड के शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सकेगा। बजट में देश में 50 नये एयरपोर्ट की स्थापना से प्रदेश में नये एयरपोर्ट का विकास हो सकेगा नये हेलीपैड बन सकेंगे। Rural Science Congress
इस योजना से प्रदेश में पर्यटन और रोज़गार दोनों के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति से राज्य के एकलव्य आवासीय विद्यालय में लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और नये एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण भी किया जा सकेगा।