देहरादून शहर में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने हेतु निर्णय / Decision to remove traffic problem in Dehradun city
देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून शहर में ट्रैफिक की समस्या (Traffic Problem Solution) को दूर करने हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि बैठक के दौरान जो भी निर्णय हों, इनसे धरातल पर सुधार दिखाई दें, इसके प्रयास किए जाएं।
बता देंकि मुख्य सचिव ने शहर में ट्रैफिक जैम (Traffic Problem Solution) से मुक्ति पाने के लिए 3 ई, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स (Traffic Problem Solution) का पालन करने के लिए जागरूक करें, चालान और वाहन टॉविंग कर एनफोर्समेंट करें और जहां जहां पर जंक्शन में इंजीनियरिंग वर्क्स कर सुधार किया जा सकता है, किया जाए।
उन्होंने इसके लिए डीएम देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने के भी निर्देश दिए। साथ ही, अन्य बड़े शहरों जहां अत्यधिक ट्रैफिक होने के बाद भी ट्रैफिक जैम नहीं लगता, ऐसे शहरों में क्या व्यवस्था की गई है इसका भी अध्ययन किया जाए।
बता दें कि मुख्य सचिव ने शहर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी लगाकर चालान की संख्या और टॉविंग चार्ज भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों में खड़ी होने वाली स्कूल बसों और शराब के ठेकों के पास खड़े वाहनों पर भी चालान किए जाने के निर्देश दिए। स्कूलों को स्कूल परिसर में ही स्कूल बसों को खड़ा किए जाने के लिए बात की जाए।
ज्ञातव्य हो कि मुख्य सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर लें कि मॉल्स और अन्य संस्थानों द्वारा जो स्थान पार्किंग के लिए चिन्हित किया है वह पार्किंग के लिए ही प्रयोग हो रहा हो, जो अन्य कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं उन पर ग्रेडिंग जुर्माना लगाया जाए, जो अनुपालन न होने पर बढ़ता जायेगा। उन्होंने कंजेशन प्वाइंट चिन्हित कर उनका साइट टू साइट प्लान तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए।
बता दें कि मुख्य सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी (Traffic Problem Solution) के ऐसे काम जो 80, 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए। साथ ही सभी फुटपाथ वर्किंग कंडीशन में लाया जाए। उन्होंने मिनी बसेज पर फोकस करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाए जाने की भी बात कही। ईसी रोड पर आर्मी कैंटीन को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हाई कोर्ट द्वारा हाथीबड़कला में धरने प्रदर्शनों पर रोक के आदेश को 100 प्रतिशत अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बल्लीवाला फ्लाईओवर पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं के लिए स्टडी कराए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि जिन सड़कों के चौड़ीकरण की सम्भावना है और आवश्यकता भी है ऐसी सड़कें चिन्हित कर उन सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र किया जाए।
देवबंद- रूड़की नई रेल लाईन के लिये चार गांवों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए रेल मंत्रालय ने 28 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की
- देवबंद- रूड़की नई रेल लाईन के लिये चार गांवों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए रेल मंत्रालय ने 28 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की।
- सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर स्वीकृत की गई राशि।
- केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम को पत्र लिखकर दी जानकारी।
- सीएम ने आभार व्यक्त किया।
रेल मंत्रालय द्वारा देवबंद-रूड़की नई रेल लाईन के लिए हरिद्वार जिले के चार गांवों की अधिग्रहित की गयी भूमि के स्वामियों को मुआवजे की निर्धारित राशि रू. 28.31 करोड़ स्वीकृत की गई है।
केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से और फिर 06 अगस्त 2022 को रेल मंत्री से हुई चर्चा के दौरान इसका अनुरोध किया था। धनराशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दूरभाष पर बात कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों की अवशेष एक सौ करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उपलब्ध
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से दूरभाष पर बात कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों की अवशेष एक सौ करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के लिये उनका आभार व्यक्त किया है।
